आपली भारतीय शिक्षण पद्धती

 

भारतीय शिक्षणपद्धतीची जडणघडण

प्रस्तावना

विकसित देशांचा विकास शिक्षणाच्याच मार्फत झाला. सध्या मानवी संसाधन विकासासाठी ‘शिक्षण’ हे सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे. राष्ट्रीय विकास करायचा असेल तर भौतिक साधनसंपत्तीपेक्षा सर्वात महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणजे मानव! ज्याप्रमाणे कोणत्याही इमारतीचा पाया मजबूत असल्याशिवाय ती इमारत मजबूत असू शकत नाही, त्याचप्रमाणे माणूस व शिक्षण या दोन्ही बाजू विकसित झाल्याशिवाय राष्ट्रविकास होऊ शकत नाही. मानव संसाधन विकासासाठी विविध कार्यक्षेत्रं पाहावयास मिळतात. उदा. शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आíथक, धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इ. शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे एक हत्यार आहे. उत्कृष्ट नागरिक हा शिक्षणाच्या माध्यमातून घडवता येतो. ‘भावी सक्षम नागरिक’ घडवण्यास शिक्षण मदत करत असते. त्यामुळे शिक्षणाचा पाया म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणापासून विचार करू. 

सर्व शिक्षणाचा आधारस्तंभ या भूमिकेतून प्राथमिक शिक्षणाकडे पाहिलं जातं. म्हणूनच भारतीय घटनेमध्ये वय वष्रे ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण केले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेवढा विकास पाहिजे तेवढा झाला नाही. कारण पाश्चिमात्य संस्कृतीचा आपल्या शिक्षणपद्धतीवर खूप प्रभाव पडला होता, त्या वेळी नोकरदार बनवण्याचे शिक्षण होते, तर सक्षम नागरिक बनवण्याचे शिक्षण नव्हतेच! त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणासाठी विविध आयोग व समित्या तयार झाल्या उदा. १९५२-५३ चा मुदलियार आयोग, यांनी शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे, अशी शिफारस केली. तसेच १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगानुसार प्राथमिक शाळा १ कि. मी. च्या आत असावी हे नमूद केलं. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षणात खडूफळा मोहीम यावर भर दिला. प्रा. दवे यांनी प्राथमिक स्तरावर किमान अध्ययन पातळीची शिफारस केली. या सर्व गोष्टींचा भारतात फरक पडला. सध्या भारतात आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत आहे. त्याचप्रमाणे गुणात्मक व संख्यात्मक वाढसुद्धा झाली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व व स्वांतत्र्योत्तर काळात विविध आयोग व प्राथमिक शिक्षणासाठी, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी काही आयोग नेमण्यात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील  आयोग

चार्टर अ‍ॅक्ट : हा १८१३ साली आला. यात शिक्षण पाश्चिमात्य कीपारंपरिक यावर वाद होता.

लॉर्ड मेकॅले जाहिरनामा १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली.

१८५४ वूडचा खलिता : या अहवालामध्ये सर चार्ल्स यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.

१८८२ चा हंटर आयोग : हंटर आयोगापुढेच महात्मा फुले यांनी आपली कैफियत मांडली. हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण, स्त्री शिक्षण यावर भर होता.

१९०२ भारतीय विद्यापीठ आयोग : लॉर्ड कर्झन यांनी उच्च शिक्षणासाठी हा आयोग मांडला. त्यांनी १९०४मध्ये भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडलेला.

१९१७ सॅडलर आयोग : सर मायकेल सॅडलर यांनी शिक्षणामध्ये विविध मार्गानी विकास कसा करावा याबाबत शिफारशी सुचावल्या.

वर्धा शिक्षण योजना १९३७ : या योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर वर्धा शिक्षणयोजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली. हीच योजना मुलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये स्वावलंबी शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण, स्वाश्रयी शिक्षण, हस्तव्यवसाय शिक्षण, नतिक शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण व ७ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण होतं.

स्वांतत्र्योत्तर काळातील  आयोग

राधाकृष्णन् आयोग : ४ नोव्हेंबर १९४८ साली डॉ. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने या आयोगाची शिफारस केली. हा आयोग उच्च शिक्षणासाठी व माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापला गेला. हा आयोग स्वांतत्र्यप्राप्तीनंतरचा पहिला आयोग होता. मातृभाषेला महत्त्व देणे, स्त्रीशिक्षणावर भर देणे, संस्कृतीसंवर्धन यावर भर होता.

मुदलियार आयोग : याला माध्यमिक शिक्षण आयोग संबोधलं जातं. याचे अध्यक्ष डॉ. अलादी लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांनी १९५२-५३साली हा आयोग स्थापन केला. यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी १२ वर्षावरून ११ वर्षावर आणण्याची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे बहुउद्देशीय शाळा असाव्यात हे सुचविण्यात आलं. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा या व्यक्तिनिष्ठ नसाव्यात तर वस्तुनिष्ठ असाव्यात, गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी. मातृभाषेतून शिक्षण असावं (३+३+१) म्हणजेच ३ वर्ष माध्यमिक, +३ र्वष उच्च माध्यमिक, +१ वर्ष अकरावीचे वर्ष असावं. या आयोगामध्ये शिक्षकाच्या सेवाशर्तीत सुधारणा घडवली गेली.

दुर्गाबाई देशमुख आयोग : स्त्री शिक्षणासाठी पहिला महत्त्वाचा आयोग स्थापन झाला, तो १९५८ साली. त्या वेळी सरोजनी बाबर या आयोगाच्या सचिव होत्या. हा आयोग १९५९ साली सादर केला. यामध्ये शिक्षणासाठी विविध शिफारशी केल्या. उदा. स्वतंत्र स्त्रीशिक्षण विभाग, स्त्री-शिक्षण समिती नेमावी, शिक्षिकांना प्रशिक्षण द्यावं, स्त्रियांसाठी व्यवसाय शिक्षण द्यावं, अंशकालीन शिक्षणपद्धती असावी. त्यावर भर होता.

कोठारी आयोग : डॉ. डी. एस. कोठारी १९४६-६६ साली यांच्या अध्यक्षेतेखाली हा आयोग स्थापन केला. या आयोगामध्ये शैक्षणिक विस्तार व गुणवत्ता यावर भर दिला होता. डॉ. कोठारी यांच्या मते ‘देशाचे भवितव्य हे वर्गावर्गातून घडत असतं. यामुळे शिक्षणातून देशाचा विचार या वाक्यास सुसंगत अशा खूप शिफारशी केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे -

त्रिभाषा सूत्राचा विचार, शालेय शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा, आश्रम शाळात वाढ, स्त्रीविभाग स्वतंत्र असावेत, पदवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजीतून द्यावे, रात्र महाविद्यालयं सुरू करावीत, शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे, विद्यापीठाच्या संख्येत वाढ करून ठरावीक महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी. विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अंशकालीन प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरू करावेत. शिक्षक वेतनश्रेणीत सर्वत्र समानता, प्राथमिक शाळेत पुस्तके व साहित्य मोफत, पुस्तकपेढी योजना सुरू करावी. श्रमशिबिर व समाजसेवा कार्यक्रम सुरू करून बालकांचा सामाजिक विकास साधावा. आदिवासी मुलांसाठी वसतिगृह सुरू करावे, विद्यार्थी कल्याण योजना राबवावी, सर्व स्तरावर विज्ञान विषयाला महत्त्व द्यावे, विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन वर्गखोल्या असाव्यात, समाजाच्या गरजेनुसार पाठय़क्रम असावा, त्यानुसार पाठय़पुस्तकं तयार करावीत. डॉ. कोठारी यांनीच १०+२+३ आकृतीबंध सुचवला.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये जाहीर केलं.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ : डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला. यामध्ये मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करावी, प्राथमिक शाळांत, गळती व नापासाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी, पाठय़पुस्तकाचा गुणात्मक विकासावर भर, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावेत, प्रत्येक बालकांना चालत जाता येईल एवढय़ा अंतरावर प्राथमिक शाळा असावी, कार्यानुभव विषयावर भर द्यावा, आदी गोष्टी सुचवल्या गेल्या.

ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समिती : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली. यात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. उदा. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणावर भर दिला गेला. अभ्यासक्रमात लवचिकता असावी, पर्यायी शिक्षण यावरही भर होता, पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा, समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण द्यावे, प्राथमिक स्तरावर पाठय़पुस्तके नसावीत, फक्त भाषेची पाठय़पुस्तकंही बोली भाषेत असावीत, सर्वाना शिक्षणाची समान संधी असावी या प्रमुख शिफारशी होत्या.

माल्कम आदिशेषय्या समिती: उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग, व्यवस्थापन यावर भर होता. तर व्यावसायिक शिक्षण व सर्वसाधारण शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवलं गेलं.

शालेय शिक्षण सुधार समिती : १९८४ सालची ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती. ही पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. यात पुढील सूचना केल्या. मधल्या वेळेत जेवण योजना, बालवाडय़ा-प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत. ३ किमी आत प्राथमिक शाळा असावी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ : कै. राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर झालं. या धोरणात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या. उदा. नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्चशिक्षणात सर्वाना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली, प्रौढ व निरंतर कार्यक्रमावर भर, स्त्री शिक्षणावर भर, प्राथमिक स्तरावर कृषीप्रधान शिक्षण पद्धती, खडूफळा मोहीम, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योजना, ६ ते १४ वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यामिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर, शिक्षणाचे खासगीकरण इ.

 

स्त्रोत : प्रहार

अशी आहे भारतीय शिक्षणप्रणाली

लेखक : डॉ. रामचंद्र साबळे

प्रस्तावना

भारतात खासगी आणि सरकारी संस्थांमधून शिक्षण दिले जाते. केंद्र सरकार, खासगी संस्था, स्थानिक संस्था, राज्य सरकारच्या संस्थांतर्फे विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. भारतातील शिक्षणाचे कार्य हे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या आधिपत्याखाली चालते. भारताच्या घटनेनुसार शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. भारतातील विद्यापीठांवर केंद्र सरकारचे किंवा राज्य सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण असते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सुधारित शिक्षण पद्धती उपयुक्त ठरणार आहे. उच्च शिक्षण आणि संशोधनात सरकारी संस्थांनी मोठी भरारी घेतली आहे. देशात खासगी शिक्षण संस्थांचा वाटा पाच टक्के आहे, तो आता 70 अब्ज कोटी डॉलर इतका आहे.
पुरातनकाळात इ.स. 450 ते 500 वर्षांच्या दरम्यान भारतात गुरुकुल पद्धती होती. भारतात शिक्षण आणि शिक्षण पद्धतींचा विकास ब्रिटिश राजवटीत झाला. ब्रिटिशांनी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन करून दर्जेदार शिक्षण पद्धती भारतात अस्तित्वात आणली. कला, वाणिज्य, शास्त्र, अभियांत्रिकी, कृषी शिक्षणाची महाविद्यालये सुरू केली. प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षण पद्धती अस्तित्वात आली. शिक्षण आणि संशोधन संस्था स्थापन केल्या. पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमधून दिले जाऊ लागले. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यावर त्यांनी भर दिला. शिक्षणक्षेत्रात शिस्त आणि उत्तम दर्जा यास महत्त्व दिले.

भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती

भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती सहा भागांत विभागलेली आहे.

(1) पूर्वप्राथमिक, (2) प्राथमिक, (3) विद्यालयीन (सेकंडरी), (4) ज्युनिअर कॉलेज (हायर सेकंडरी), (5) पदवी, (6) पदव्युत्तर.

(1) अभ्यासक्रम ठरवण्याकामी नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च (एन.सी.ई.आर.टी.) ही संस्था शालेय अभ्यासक्रमासंबंधी कारभार पाहाते.
(2) स्टेट एज्युकेशन बोर्ड -
(3) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.)
(4) ऑल इंडिया सेकंडरी स्कूल एज्युकेशन (ए.आय.एस.एस.ई.)
(5) ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एक्‍झामिनेशन (सी.आय.एस.सी.ई.)

पूर्वप्राथमिक शिक्षण

- भारतात दिवसेंदिवस पूर्वप्राथमिक शाळांची संख्या वाढत असून त्यांत विविधता आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या बालविद्यार्थीवर्गातही वाढ होत आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची गरज शारीरिक तंदुरुस्ती, भावनिक वाढ, सामाजिक सुदृढता आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी मानसिक तयारी करण्यासाठी आहे. तसेच, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे हे उद्दिष्ट आहे. यात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे मुलांचे वय 3 ते 6 वर्षांचे आहे. राष्ट्रीय धोरण 1986 आणि 1992 नुसार या शिक्षणाची प्रत सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्व शिक्षा अभियानानुसार ते गरजेचे असूनही देश पातळीवरून आणि राज्य पातळीवरून त्यास अद्याप जसे महत्त्व द्यावयास हवे तसे दिले जात नाही.

प्राथमिक शिक्षण, विद्यालयीन शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण, विद्यालयीन शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाची एकाच स्वरूपाची समान शिक्षण पद्धती भारतात 1994 मध्ये अस्तित्वात आली. प्राथमिक शिक्षण 14 वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत दिले जाते. सातवीपर्यंतचे आणि सहा ते 14 वयोगटातील शिक्षण मोफत दिले जाते. ते सन 2009 च्या कायद्यानुसार आणि ते हक्काचे शिक्षण कायद्यानुसार दिले जाते. तसेच, सर्व शिक्षा अभियान या योजनेद्वारे दिले जाते. माध्यमिक शिक्षा अभियानअंतर्गत 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना शिक्षण दिले जाते. आता शास्त्र आणि तंत्रशिक्षण देण्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. केंद्रीय विद्यालयेही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी सुरू केली आहेत. केंद्रीय विद्यालयांमार्फतही शिक्षण दिले जाते.

हायर एज्युकेशन

बारावी पास विद्यार्थ्यांना पदवीसाठी कला, वाणिज्य, शास्त्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कायदा, कृषी या शाखांमध्ये प्रवेश दिला जातो. ही शिक्षण पद्धती "युनिव्हर्सिटी ग्रॉट कमिशन' यांच्या आधिपत्याखाली चालते. भारतात एकूण 20 केंद्रीय विद्यापीठे आहेत, 215 राज्य पातळीवरील विद्यापीठे आहेत, 100 अभिमत विद्यापीठे आहेत, 33 राष्ट्रीय संस्था आहेत. या सर्व संस्थांच्या अंतर्गत 16000 महाविद्यालये असून, त्याअंतर्गत 1800 महिला महाविद्यालये आहेत. मुक्त शिक्षण हीदेखील एक महत्त्वाची शिक्षण पद्धती अंतर्भूत आहे. भारतातील उत्तम दर्जाची शिक्षण संस्था म्हणजे आय.आय.टी. संस्था ही अभियांत्रिकीसाठी उच्च दर्जाची मानली जाते.

 

संदर्भ : अॅग्रोवन

ऑनलाइन शिक्षण ही भविष्यवेधी गुंतवणूकच!

शिक्षणावर केला जाणारा खर्च असतो, ती गुंतवणूक नसते, अशी आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण स्वीकारण्यासाठी ही मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.

शिक्षणावर केला जाणारा खर्च असतो, ती गुंतवणूक नसते, अशी आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण स्वीकारण्यासाठी ही मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.

रेल्वेची तिकिटे बुक करण्यासाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहण्यापेक्षा आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवरून बुकिंग करणे, वाणसामान ॲमेझॉन-फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन दुकानातून मागवणे, दूरवरच्या नातेवाईकांशी व्हिडिओकॉलच्या माध्यमातून बोलणे, मनीऑर्डरच्या ऐवजी गुगल-पे यूपीआय भीमसारख्या पोर्टलचा वापर करणे, हवामानाचा अंदाज घरबसल्या घेणे… याची आता आपल्याला सवय होऊ लागली आहे. या सगळ्यांमधला समान धागा म्हणजे तंत्रज्ञानाने पुसून टाकलेल्या भौगोलिक सीमारेषा व स्पर्धात्मक किमतीला वस्तू उपलब्ध करून देण्याची  अस्तित्वात आणलेली नवी व्यवस्था होय. आता या सर्व ऑनलाइन गोष्टींमध्ये शिकणेही आता डिजिटल होऊ लागले आहे. शिक्षणाची ही नवी व्यवस्था अद्यापही अंगवळणी पडलेली नसली, तरी ती आता अपरिहार्य आहे. त्यामुळे तिच्याबद्दल सर्वच बाजूने विचार व्हायला हवा.

शिक्षणाचा खराखुरा खर्च

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, सुखसोयी आणि चैनीच्या वस्तू दागदागिने, घरगुती वापराची यंत्रे याबरोबर शिक्षण हे अत्यंत खर्चिक असे माध्यम ठरते. आपण शैक्षणिक बाबींवर केला जाणारा खर्च नियमितपणे नोंदवत नाही. टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग-मशीन हे अमुक हजार रुपयांना घेतले व इतके वर्ष वापरले आता नवीन घ्यायला हरकत नाही हे गणित कसे मांडले जाते? तसे शिक्षणाचे मांडण्याची पद्धत आपल्या नाही. इयत्ता पहिलीपासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएट होईपर्यंत साधारण पंधरा ते सतरा वर्षे एखाद्या व्यक्तीचा शैक्षणिक प्रवास सुरू असतो. त्यामध्ये शैक्षणिक साहित्य, संगणक, अभ्यासक्रमाची फी, क्लासेस, प्रवास खर्च, विविध सॉफ्टवेअर यांचा खर्च विचारात घेतला तर शिक्षण हे खासगी खर्चातील महागडे क्षेत्र ठरेल.

नव्वदीनंतरच्या काळात खासगीकरण हळूहळू समाजात रुळायला लागल्यावर शिक्षणक्षेत्र आणि खासगीकरण याचा सहसंबंध हळूहळू दृढ व्हायला लागला. अस्तित्वात असलेल्या सरकारी शाळा आणि नव्याने उदयास आलेल्या खासगी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा महाविद्यालये यांच्या नव्या लाटेत बदलते तंत्रज्ञान मोलाचे ठरले. तांत्रिक बदल आत्मसात करून सॉफ्टवेअर आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपण जी भरारी घेतली ती डोळ्यासमोर आहे. आता शैक्षणिक क्षेत्रातील नवे स्थित्यंतर येऊ घातले आहे, ते म्हणजे ऑनलाइन शिक्षण.

ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे काय?

व्हिडिओ कॉन्फरन्स सारखे लाईव्ह लेक्चरद्वारे ऐकणे म्हणजेच ऑनलाइन शिक्षण असा गैरसमज करून घेण्याचे प्रथम आपण थांबवले पाहिजे. गेल्या महिन्याभरात शहरी भागातील काही शाळांमधून महाविद्यालयांमधून Zoom व तत्सम माध्यमातून ऑनलाइन तासिका भरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे हेच ऑनलाइन शिक्षण हा काही जणांचा गैरसमज झालेला आहे. ऑनलाइन शिक्षण याचा सोपा अर्थ तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्याला  घरबसल्या शैक्षणिक सोयी-सुविधा मिळणे. शैक्षणिक संस्थेत न जाता प्रवेशापासून डिग्रीपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी आपण इंटरनेट या माध्यमातून मिळवू शकतो.

यात पुढील बाबींचा समावेश होतो

• प्रवेश प्रक्रिया डिजिटल असणे
• पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य इलेक्ट्रॉनिक (फक्त पीडीएफ नव्हे) स्वरूपात मिळणे.
• विषय शिकवताना ज्या संकल्पना महत्त्वाच्या असतात त्यांचे सहा ते सात मिनिटाचे छोटे व्हिडिओ युट्युब सारख्या माध्यमातून मुलांपर्यंत पोहोचविणे.
• ई-पुस्तके वाचण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करणे.
• छापील पुस्तकांच्या डिजिटल आवृत्त्या तयार करणे.
• जसे प्रत्यक्ष वर्ग भरतात, तसे ऑनलाइन माध्यमातून वर्ग भरवणे.
• E-content वाचून किंवा बघून विद्यार्थ्यांना ज्या शंका उत्पन्न होतात त्याचे निराकरण करण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात थेट सुसंवाद घडवून आणणे.
• सत्राच्या शेवटी ऑनलाईन माध्यमातून परीक्षा घेणे.
• त्या परीक्षेसाठीचे प्रश्न कसे असतील त्याची उत्तरे विद्यार्थ्यांनी कशी लिहिणे अपेक्षित आहे त्याचे मूल्यमापन कसे केले जाईल याविषयी आराखडा बनवणे.
• परीक्षा आराखड्यानुसार त्या परीक्षा प्रत्यक्ष ऑनलाईन घेण्यासाठी पोर्टल सॉफ्टवेअर तयार करणे.
• एकाच वेळी परीक्षा घेता येतील अशा प्रकारची वेळापत्रकाची आखणी करणे.
• ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी जे गॅजेट लागतात उदाहरणार्थ डेस्कटॉप, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, स्मार्टफोन, चांगल्या दर्जाचे हेडफोन, वेगवान इंटरनेट याची रास्त दरात उपलब्धता असणे.

• ऑनलाइन शिक्षण घेण्याला असलेल्या मर्यादा ज्या अभ्यासक्रमात असतात तेथे ऑनलाइनची सक्ती न करणे व व फक्त संकल्पना समजणे पुरताच ऑनलाईनचा आग्रह धरणे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणूनच ऑनलाइन शिक्षण प्रत्यक्षात आणता पुढील बाबींचा विचार आधी करायला हवा.

  भारतातील तंत्रज्ञानाचा विकास व सद्यस्थिती

  सॅम पित्रोदा यांच्या नेतृत्वाखाली कुशल व अकुशल भारतीयांनी कमालीची मेहनत घेऊन संदेशवहन जाळे पहिल्यांदा अस्तित्वात आणले. १९८५ नंतर माहिती तंत्रज्ञान हा एक नवीन उद्योग अस्तित्वात येऊ शकतो, याची पहिल्यांदा आपल्याला जाणीव झाली. स्वर्गीय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवे संधींचे आभाळ खुणावू लागले. भारतात संगणक आणण्यासाठी किती बौद्धिक अडचणींचा आपल्याला सामना करावा लागला हे आपल्या कल्पनेपलीकडचे आहे.

  हे समजून घेण्यासाठी दोन उदाहरणे घेऊया. ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ या कंपनीने ‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (LIC) या सरकारी कंपनीसाठी विकत घेतलेले, पण राजकारण, कामगार संघटनांचे हितसंबंध आणि दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे धूळ खात पडलेले संगणक विकत घेतले आणि आपला व्यवसाय वाढवला. (संदर्भ :टाटायन, लेखक गिरीश कुबेर) पुढे जाऊन या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीने  माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपले नाव मोठे केले.

  दुसरे उदाहरण इन्फोसिसचे. इन्फोसिस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड या कंपनीला संगणकासाठीचे सुटे भाग आयात करण्यासाठी सरकारी पातळीवर इतके खेटे घालावे लागले की, तेवढ्यात एक नवा संगणकच अमेरिकेत शोधला असता! (संदर्भ: इमॅजिनिंग इंडिया, लेखक नंदन निलेकणी) अशी आपली नोकरशाही होती आणि याच भारतात आज लाखो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत.

  आजच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या विषयाशी या गोष्टींचा संबंध काय? असा प्रश्न वाचक म्हणून तुम्हाला पडणे हे स्वाभाविक आहे. पण, यातून इतकच सूचित करायचे आहे की, एखादा नवीन प्रयोग येऊ घातलेला असतो तेव्हा त्यात जितक्या अडचणी येतात तितकाच तो प्रयोग अत्यंत यशस्वी ठरतो. हा इतिहास आहे! ऑनलाइन शिक्षण हे त्याच मार्गाने जाईल असे वाटते.

  ऑनलाइन शिक्षण आणि नकारात्मक मनोवृत्ती

  भारतात फक्त निम्म्या घरातच इंटरनेट आहे, सर्व विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप स्मार्टफोन असेलच असे नाही, मग ऑनलाईन शिक्षणाची सुरुवात करण्याची आता गरज आहे का?  असा प्रश्न निश्चितपणे विचारला जाईल. ऑनलाइन शिक्षण घेताना विद्यार्थी लक्ष देऊन शिकतील का? आणि तसे नसेल तर कशाला हवे ऑनलाइन शिक्षण?  अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत असताना लोकांकडे जगायला पैसे नाहीत आणि कशाला हवे ऑनलाइन शिक्षण?

  अशा सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासाठी वरील दोन कंपन्यांची उदाहरणे मुद्दाम दिली आहेत.

  शिक्षणासाठी केलेला खर्च, हा खर्च की गुंतवणूक?

  आपल्याकडे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय अशा विविध वर्गातील लोकांचा शिक्षण क्षेत्रातील खर्चाचा दृष्टिकोन व्यापक नाही. आपल्या मुलाला/मुलीला शाळेत प्रवेश दिल्यापासून ते शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत फक्त सुखसोयी द्यायच्या नसतात, तर शैक्षणिक वातावरण सुद्धा निर्माण करायचे असते. संगणकावर फक्त गेम खेळले जातात, आपल्याला कॉम्प्युटर सायन्स किंवा आयटीला अॅडमिशन घ्यायची आहे का? मग कशाला हवाय लॅपटॉप? इंटरनेटवर कोणाला शिक्षण मिळते काय? अशा प्रकारचे विचार पालक वर्गामध्ये घाऊक प्रमाणात पसरले आहेत. आपण विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड लावू शकलो नाही, त्यांच्यामध्ये अभ्यासू दृष्टिकोन निर्माण करू शकलो नाही याची खंत कमी, पण तंत्रज्ञानच मुलांना भरकटत नेते हा दृष्टिकोन ठाम! अशी धारणा असलेल्या समाजाला ऑनलाइन शिक्षण समजायला थोडा वेळ लागेल.

  शिक्षणावरील खर्च आणि मनोवृत्ती

  वार्षिक स्नेहसंमेलने, वाढदिवस, मित्रपरिवाराबरोबर सहलीला जाणे, महिन्यातून एखाद दुसऱ्या वेळेला हॉटेलमध्ये जेवायला जाणे, विविध सणाच्या निमित्ताने कपडेलत्ते, गृहोपयोगी वस्तू यांची खरेदी करणे, लग्नकार्यासाठी सोने खरेदी करून ठेवणे, यात काहीही गैर नाही, असे मानणारा समाज दर महिन्याला पाचशे रुपये वेगवान इंटरनेटसाठी खर्च करायला सहजासहजी तयार नसतो. आपल्या मुलाला वाढदिवसाला टू व्हीलर द्यायच्या ऐवजी एखादा दर्जेदार लॅपटॉप का देत नाही? कारण शिक्षण क्षेत्रात केला जाणारा खर्च असतो ही गुंतवणूक नसते ही समाजाची मानसिकता आहे.

  शिक्षणाचा उद्देश चहूबाजूंनी मिळणारे ज्ञान आत्मसात करणे व त्यातून आपले उत्तम व्यक्तिमत्व घडवणे आहे, हा आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जेवढा वापर होऊ शकतो, तेवढा अन्य कशाचाही होऊ शकत नाही. यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी पालक वर्गाचे प्रबोधन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वाढदिवसाचे बक्षीस म्हणून कॉमर्सला असलेल्या मुलाला त्याचे नातेवाईक Tally या कोर्सची फी आम्ही भरतो अशी ऑफर का देत नाहीत?

  ऑनलाइन शिक्षणातील तांत्रिक अडचणी

  मागच्या तीन महिन्यांपासून घरी बसल्यामुळे व भविष्यात बाहेर पडणे तितकेसे सुरक्षित नसल्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला व त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी असलेल्या आवश्यक असलेल्या साधनांची मागणी सुद्धा वाढली. उत्तम दर्जाचे इंटरनेट उपलब्ध नाही, मोबाईल फोनवर सतत लेक्चर ऐकल्यामुळे व पाहिल्यामुळे डोळ्यांना व कानांना त्रास होतो. या आणि अशा अनेक अडचणी अगदी शंभर टक्के आहेत. पण त्या कायमस्वरूपी टिकणाऱ्या नाहीत. व्यवस्थित नियोजन केल्यास तीन महिन्यांमध्ये यातील समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने नक्कीच सकारात्मक पावले उचलली जाऊ शकतात.

  ऑनलाईन शिक्षण आणि दूरस्थ शिक्षण

  भारताचा बराच ग्रामीण भाग भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आहेच, पण शैक्षणिक सुविधांच्या दृष्टीनेसुद्धा वंचित आहे.  सरसकटपणे नाही तरीसुद्धा अत्यंत सुमार दर्जाचे शिक्षक, भ्रष्ट पद्धतीने चालवलेल्या शिक्षण संस्था किंवा दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव यामुळेच विद्यार्थी शहराकडे आकर्षित होतात. ऑनलाईन माध्यमातून जे विषय प्रयोगशाळेत शिकवायचे असतात त्यांचा अपवाद वगळता, ऐकून व पाहून शिकायचे विषय नक्कीच परिणामकारकरित्या शिकवले जातात. एखादी जागा विकत अथवा भाड्याने घेऊन वर्ग भरण्यापेक्षा हे शिक्षण स्वस्त असल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो.

  विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या विविध भागातून पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात येतात. विविध खाजगी संस्थांमध्ये शिकून वाचनालय आणि त्या माध्यमातून होणारी सोय यासाठी अगदी कॉट बेसिसवर राहतात. ऑनलाईन शिक्षणाच्या योग्य अंमलबजावणीने थेट प्रसारणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी घरबसल्या शिक्षण घेऊ शकतात. हे दोन माध्यमाद्वारे होऊ शकते. आधीच रेकॉर्ड केलेली व्हिडिओची बँक विद्यार्थ्यांना मदत करू शकते व जसे प्रत्यक्ष वर्गात शिक्षक शिकवतात त्याच प्रमाणे ऑनलाइन माध्यमातून शिक्षण घेणे शक्य आहे. Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams अशी सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. दरमहा फक्त दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत एकावेळी शंभर विद्यार्थीलाईव्ह लेक्चर ऐकू शकतील अशी सोय यामध्ये आहे.  उत्तम शिकवू शकणारे शिक्षक याद्वारे आपला व्यवसाय वाढवू शकतात व विद्यार्थ्यांनासुद्धा याचा फायदा होईल.

  मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये विद्यार्थी रोज दीड ते दोन तासफक्त प्रवास करतात व कॉलेजला येतात. प्राध्यापकांची ऑडिओ अथवा विडिओ माध्यमातील लेक्चर्स विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल फोनवर असतील तर ट्रेनमधील प्रवासात जसे चित्रपट पाहिले जातात, बसायला जागा मिळाली तर पुस्तके वाचली जातात त्याच प्रमाणे अभ्यास करणे सुद्धा शक्य आहे.

  डिजिटल कंटेंट कसा निर्माण करायचा ?

  आज तिशी-चाळीशीत असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांना बालचित्रवाणी आठवते का? दूरदर्शनच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत कन्टेन्ट पोहोचवण्याचा तो एक उत्तम प्रयत्न होता. महाराष्ट्राच्या विविध शाळांमधील खरोखरच चांगलं शिकवू शकणारे व व तंत्रज्ञान स्नेही असलेले शिक्षक निवडून त्यांची व्हिडिओ लेक्चरची मालिका बनवता येऊ शकते. आठवड्याचे सात दिवस सलग टेलिव्हिजनवर मालिका असतात, त्याचे शूटिंग अहोरात्र केले जाऊ शकते, तर पंचवीस मिनिटाचेएक लेक्चर अशी प्रत्येक विषयाची लेक्चर विविध जिल्ह्यातील शिक्षकांकडून रेकॉर्ड करून घेणे अजिबात अशक्य नाही.

  फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचे शैक्षणिक प्रकार केले जातात त्याऐवजी असे प्रयोग करणे अशक्य नाही. प्रमुख जिल्ह्याच्या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग करण्याची उपलब्धता असलेले स्टुडिओ निश्चितच उपलब्ध आहेत. सर्व विषयांचा अभ्यासक्रम शिक्षकांच्या गटांना विभागून दिला तर सगळ्या डिजिटल कन्टेन्ट फक्त एक महिन्याच्या आत निश्चितच तयार होऊ शकतो पंधरा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन त्याच्या उत्तरपत्रिका तपासून तीन महिन्यात आपण निकाल जाहीर करतो, मग हे काम तसे सोपेच म्हणायला हवे.

  शासन सहभाग, आर्थिक गुंतवणूक आणि डिजिटल शिक्षण

  इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप, कॉम्प्युटर किंवा टॅब वापरणे सोयीस्कर नाही. ज्यांचे पालक नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर असतात त्यांच्याबाबतीत या शैक्षणिक साधनांचा दुरुपयोग होणार नाही ना? अशी भीती व्यक्त केली जाते ही पूर्णपणे सत्य आहे. यावर उत्तम उपाय म्हणजे जसे विद्यार्थी कार्टून, मराठी मालिका, खेळ टीव्हीवर बघतात त्याप्रमाणे त्यांनी वेळापत्रकानुसार शिक्षण घ्यायचे. यासाठी लागणारी सर्व भांडवली गुंतवणूक ही शासनानेच करायला हवी. शिक्षण संस्थांच्या गळ्यात जबाबदारी टाकून आपण मोकळे होऊ ही मनोवृत्ती चालणार नाही.

  दहावीपर्यंत किमान शिक्षण शासकीय पातळीवर दिले गेलेच पाहिजे, ही भूमिका असण्यात काहीच हरकत नाही. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून दिवसाचे तीन तास वेगवेगळ्या इयत्ता साठी असे डिजिटल लेक्चरचे उपक्रम राबवण्यात कोणतीही अडचण नसावी व सरकारी वाहिन्या पैसे न देता उपलब्ध असतात त्यामुळे शिकणाऱ्याच्या दृष्टीने हे खर्चिक सुद्धा नाही.

  डिजिटल शिक्षण सर्वांसाठी !

  सध्याच्या परिस्थितीत ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही माध्यमातून शिक्षण घेणे तसे कठीणच आहे. दारिद्ररेषेखालील विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहता, त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी पाहता सरसकट समाजातील सर्व थरातील विद्यार्थी ऑनलाईन माध्यमाकडे वळतील असे निश्चितच होणार नाही. पण सर्व विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार नाही म्हणून जे लाभ घेऊ इच्छितात, त्यांनाही त्यापासून वंचित ठेवणे हा दुर्दैवी हट्ट धरणे अजिबात योग्य नाही.

  तंत्रवैज्ञानिक बदल आगामी काळात अजूनच प्रभावी असतील आणि जग ज्या पद्धतीने बदलत आहे त्या स्पर्धेत भारताला उतरायचे असेल तर शिक्षणात गुंतवणूक करणे हा एकमेव उपाय आहे. शासकीय पातळीवर व वैयक्तिक पातळीवर यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न झाले तरच शिक्षणाचे चांगभले होईल!

  (कौस्तुभ जोशी हे मागील दहा वर्षापासून शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसेच ते अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि वित्तीय नियोजनकार आहेत.)